आज संसद में कृषि सुधार विधेयक पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, जिससे देश के कृषि क्षेत्र को नए आयाम मिलने की संभावना है। इस विधेयक का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना और उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
विधेयक के प्रमुख बिंदुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:
- एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का विस्तार: किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रावधान किए गए हैं।
- कृषि बाजार सुधार: कृषि उपज विपणन समिति (APMC) मंडियों के बाहर भी व्यापार को वैध बनाकर, किसानों को अपनी उपज को सीधे बाजार में बेचने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
- कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग: विधेयक में किसानों और निजी कंपनियों के बीच अनुबंध आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं, जिससे किसानों को पूर्व-निर्धारित कीमतों पर अपनी उपज बेचने का आश्वासन मिलेगा।
- आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग: किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव है।
विधेयक के समर्थकों का कहना है कि यह कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी