पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द किया
पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग( BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), SCऔर ST के आरक्षण को 50% से बढ़कर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को रद्द कर दिया है और इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है 27 नवंबर […]
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