देश

पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को रद्द किया

पटना हाई कोर्ट ने 20 जून 2024 को शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग( BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), SCऔर ST के आरक्षण को 50% से बढ़कर 65% करने के लिए बिहार विधानमंडल द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को रद्द कर दिया है और इस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है  27 नवंबर […]

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अब मोबाइल स्क्रीन पर अज्ञात नंबर का नाम भी दिखेगा,TRAI जल्दी शुरू करने वाली है यह सेवा:-

TRAI(भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण)जल्द ही देश में “कॉलिंग  नेम  प्रेजेंटेशन”(CNAP) सर्विस नाम से एक सेवा शुरू कर रही है |अभी तक मोबाइल स्क्रीन पर कॉल करने वाले का सिर्फ नाम ही दिखता था लेकिन अब जल्द ही आपके मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम भी दिखेगा|  CNAP को स्पैम और धोखाधड़ी वाले कॉलों

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 नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी ने बुधवार19 जून को 1749 करोड रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया |उन्होंने 21 मिनट तक कार्यक्रम को संबोधित किया |इस दौरान पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर,बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नालंदा में मौजूद थे |कई देशों के राजदूत, केंद्र

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जेडीयूऔर टीडीपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग की है..

लोकसभा चुनाव 2024में भले ही एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है लेकिन BJP अपनी दम पर बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर हैऔर इसीलिए BJP को अपनी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अपने गठबंधनों पर निर्भर रहना पड़ा |  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस

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खड़गे ने कहा- NDA की सरकार गलती से बनी

खड़गे के इस बयान पर JDU (जनता दल यूनाइटेड) ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। JDU के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अपने 99 सीटों के फेर में फंस गई है और इस कारण से हताश होकर ऐसे बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि NDA को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और यह

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संसद में कृषि सुधार विधेयक पर महत्वपूर्ण चर्चा, नए आयाम की संभावना

आज संसद में कृषि सुधार विधेयक पर एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, जिससे देश के कृषि क्षेत्र को नए आयाम मिलने की संभावना है। इस विधेयक का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच को सुगम बनाना और उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना है। विधेयक के

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